ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੀਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੇ ਬਨਾਸਤਪਤੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ, ਯੁਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕਵੇਰੀ, ਘੱਗਰ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁੰਗਢਾਬ ਨਾਲਾ ਆਦਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।